नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला समिति चितवनले आज भरतपुर महानगरपालिकालाई अनुराेध पत्र बुझाएको छ । महानगर भित्रका सम्पुर्ण सरकारी विद्यालयका लेखापाल र कार्यलय सहयाेगी मिलेर पारिश्रमिक सम्बन्धमा अनुराेध पत्र बुझाएको हाे।

सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई गुजारा गर्न मुश्किल पर्ने अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक दिइएको, सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दी नदिएको, लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधा ग्यारेन्टी नगरिएको, नेपाल सरकारको कर्मचारी र शिक्षकले सेवानिवृत्तपछि पेन्सन, उपदान, औषधि उपचार खर्च र सञ्चित बिदाको रकम पाउने तर विद्यालय कर्मचारीलाई विभेद गरिएको र विद्यालय कर्मचारीलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार नगरिने भएकाले विद्यालय कर्मचारीहरु मिलेर अनुराेधपत्र बुझाएकाे नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला समिति चितवनका उपाध्यक्ष एवं महानगर संघर्ष समिती संयोजक सजन मगरले बताए।        

महानगर प्रमुख रेणु दाहालले अनुरोधपत्र बुझ्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारि हरुको समस्या बारे महानगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो साथै उहाँले कर्मचारीहरुको समस्यालाई यथासम्भब छिट्टै नगर शिक्षा समिती सङ्ग परामर्श गरि मागको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो।

कार्यक्रममा बाेल्दै भरतपुर महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र प्रसाद पौडेलले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी विशेषगरि लेखामा काम गर्ने कर्मचारीहरुकाे पारिश्रमिक ज्यादै नै न्यून रहेको र काम भार निकै रहेकाे बताउदै कम्तीमापनि संघिय बजेट अनुसार स्थानीय तहले थप गर्ने भनिएको ७ हजार लेखापाल लाई समेत थप गरि २० हजार ५ सय पुर्याउने आश्वासन दिनु भएको छ।

कार्यक्रममा शिक्षक महासंघ चितवनको सचिव रामजी अधिकारी, नेपाल शिक्षक संघका बिनोद अधिकारी, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अर्जुन भट्ट, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका जिल्ला सचिव नरेश राज पौडेल, जिल्ला सदस्य विशाल चापागाईं लगायत अन्य विद्यालय कर्मचारीहरुको उपस्थितिरहेको थियो।