आजको सम्पादकीय : गृहमन्त्री हटाएर रक्षामन्त्री ल्याउनुको स्वार्थ ‘हजुरिया पुँजीवाद’

काठमाडौं उपत्यकाबाट आज प्रकाशित मुख्य दैनिक पत्रिकाले गोकर्ण र दरबारमार्गका मूल्यवान् जग्गा एवं सम्पत्तिमा भएको अनियमितता, सरकारी कर्मचारीले घुस लिने गरेको घुस, नेपाल–सीमा समस्या समाधानलगायतका विषयमा आज सम्पादकीय लेखेका छन् ।

नागरिक दैनिकले सत्ता निकट रहेर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाइन्छ भने व्यापारीका निम्ति योभन्दा उचित अवसर अरु केही हुन नसक्ने भन्दै ‘हजुरिया पुँजीवाद’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाएर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ल्याइनुको अर्थ पनि त्यतिबेला खुलेको छ । त्यति मात्र होइन, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई समिति सदस्यमा राखिएकामा अहिले तिनलाई हटाएर बाहिरबाट सदस्य राखिएको छ । यतीसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका सीताराम सापकोटालगायत तीन सदस्यमा स्वार्थ गाँसिएको देखिए छ । त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकले राज्यको स्रोत तथा सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको देखिएका घटना सार्वजनिक भइसकेपछि संसदीय समितिलगायत राज्यका नियमनकारी निकायले यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदैे ‘राज्य–सम्पत्तिको खुल्लमखुला दोहन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेकोे छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र दोहन कुन हदसम्म भइरहेको छ भन्ने पछिल्ला प्रतिनिधि प्रमाण हुन्– नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतका गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता अवधि थप र दरबारमार्गको जग्गा लिज प्रकरण । यी घटनाउपर छानबिन भएन भने ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’ सरकारको प्रतिबद्धता होइन, देखावटी नारामात्रै भएको प्रमाणित हुनेछ ।नयाँ पत्रिकाले हाम्रा कर्मचारी घुस नलिइकन कामै गर्दैनन् भन्ने विषय प्रष्टिन थालेको उल्लेख गर्दै ‘घुसको कहर’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– घुसका नाममा नेपालका ठूला उद्यमी आयको ३० प्रतिशत, सझौला ३२ र साना ३४ प्रतिशतभन्दा बढी खर्चन बाध्य छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई समात्ने र मुद्दा चलाउने काममा सक्रियता देखाएको छ, तर घुसको प्रचलन घटेको छैन ।

पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत नामा कायम गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै आजको गोरखापत्रले ‘सरकारी जग्गा फिर्ता अभियान’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खोजबिन गर्न सरकारले गत बैशाखमा आयोग गठनगरी जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्य सुरु गरेको सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

आर्थिक अभियानले सर्वसाधारण शेयर लगानीकर्ताले कम्पनीको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेर वार्षिक साधारणसभामा सञ्चालक समितिसँग कडा प्रश्न गर्दै जावाफ माग्न थालेको उल्लेख गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सर्वसाधारण शेयरधनीको बढ्दो सचेतना’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– कानुनी रुपमा सञ्चालक समितिलाई साधारणसभाप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजेको पाइन्छ । तर, शेयर स्वामित्वको संरचना नै यस्तो खालको छ, जसले गर्दा सञ्चालक समितिले जे प्रस्ताव लाग्यो त्यही पारित हुन्छ । विस्तारै शेयरधनीमा चासो देखिनु सकारात्मक हो ।

अमेरिकी सहयोगको कार्यक्रम अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)का सम्बन्धमा विवाद बढेको उल्लेख गर्दै कारोबार दैनिकले ‘एमसीसीमा सत्ताधारीको अर्घेल्याइँ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन गर्दैमा पहाड खस्दैन, नेपालको स्वाधिनता संकट पर्दैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा समस्यालाई लामो समयसम्म पकाएर राख्न नुहने उल्लेख गर्दै नेपाल समाचारपत्रले ‘सीमामा गाम्भीर्यको अभाव’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– सीमा समस्याको शीघ्रातिशीघ्र समाधान गर्न सकिएन भने दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रन पनि सक्छ । सीमा समस्यालाई दुवै देशले संवेदनशील मान्न जरुरी छ ।

सरकारले बेपत्ता, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका काम टुंग्याउने लक्षण नदेखाइएको उल्लेख गर्दै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘हतियार आतंक’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– हिजो मानवताविरुद्ध अपराध गरेकालाई कानुनी कठघरामा नल्याएसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदैन । अझै हजारौं व्यक्ति बेपत्ता छन् । तिनका परिवारमाथि ठूलो बज्रपात भएको छ । दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म पीडित परिवार शान्तिसँग बस्न सक्दैनन् ।

merokhabarsathi

Read Previous

वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेमा सबैभन्दा बढी अदक्ष श्रमिक

Read Next

काठमाडौंमा ठूला ताल सहितका स्मार्ट सिटी बन्दै

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow On Instagram