लैंगिक समानता र हाम्रो कानून

‘’लैंगिक समानता’’भननाले पुरुष र नारीलाई अवसर, जिम्मेवारी,अधिकार, सेवा, लाभ,स्रोत-साधन आदिमा समन अवसर पहुँच र नियन्त्रण कायम राख्नु हो। माहिला र पुरुषले आफ्नो व्यक्तिगत विकास र छनोट गर्न समान र ललस्वतन्त्र छ भन्ने मान्यता नै लैंगिक समानता हो। लैंगिक समानता ल्याउनको लागि विशेष अभियानहरूको सन्चालन गदै त्यस स्बन्धमा देखापरेका चुनौतिहरुसग जुदै जानुपदछ।लैगिक समानता ल्याउन नारीवर्गको चेतनामा अभिर्वदि गनुपर्छ। नीतिनिर्माणका उच्च तहमा महिलाहरु पुग्नुपर्दछ अनिमात्र लैगिक समानताले खुड्किलो चढ्छ।

लैंगिक समानतामा हाम्रो कानून

मिति २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी भएको नेपालको सविधानको धारा ३८(४) ले महिलाको हक अन्तगत मौलिक हकमा नै “राज्यका सबै निकायमा महिलालाइ समानपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो हक कार्यान्वयन भयो भने महिला सशक्तिकरण र लैंगिक समानतामा ठुलै फड्को मार्ने छ । नेपालको संविधानमा नै न्यायपालिका अन्तगत महिला सहभागिता सम्बन्धी व्यवस्था नै नरहेका र कार्यपालिका अन्तगत समावेशी सिद्धान्तलाइ अगाल्ने वाक्याश मात्र राखिएको छ भने व्यवस्थापिकाको सघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश व्यवस्थापिकामा ३३% (एक तिहाइ) महिलाको सहभागिता हुने भन्ने व्यवस्था छ । मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका राज्यका सबै निकायमा महिलालाइ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भए महिला अधिकार र समानतामा ठुलै उपलब्धी हुने छ ।

नेपालको संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानका समान हकका व्यवस्था गरेको छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाइ सशोधन गर्न बनेको ऐन २०७२ ले विवाह गरिसकेका छोरीका अंशवण्डा गर्नु पर्ने छैन भन्ने प्रावधान हटाएर वैवाहिक स्थितिका आधारमा भैरहको भेदभावलाइ हटाएको छ साथै अंशवण्डा गर्दा भाइहरुका छोराछारीले मात्र वाडी खाने भन्ने व्यवस्था सशोधन गरी दाज भाइ दिदीबहिनीका छोराछारी भन्ने व्यवस्था राखी छोराछारी समान बनाउन एक कदम अगाडि बढाइएको दखिन्छ ।
महिला विरुद्ध हुने हिसा÷यौनजन्य हिसा ः एउटै र उस्तै अपराधमा अभियुक्तको महिलासंगको नाता सम्बन्धलाई आधार बनाएर बैवाहिक बलत्कारमा सजायमा विभेद कायमै राखेको छ । अन्य महिला माथि हने यौन हिसा (बलात्कार) मा पनि न्यूनतम सजाय र अधिकतम सजायको दुरी बढी राखिएका छ । यसको असर पीडितलाइ नै हुने गर्छ ।

बालविवाह ःबिस बर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न गराउन हुदैन । बिस बर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्ने गराउनेलाइ दण्ड जरिवानाको ब्यवस्था गरि कानूनले बालविवाहलाई दण्डनिय बनाएका छ । तर ब्यवहारमा हेदा अत्यन्त धेरै संख्यामा बालविवाह भैरहेको छ । बालविवाह भैरहेको थाहा पाउने जोसुकैले पनि उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था कानूनमा रहेको छ, तर नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनसार बि.स.२०५३ सालदखि बि.स. २०७०÷७१ सम्म अथात १८ बर्षको अवधिमा बालविवाहको उजुरी संख्या जम्मा ९३ वटा रहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क समेतले बालविवाह गर्नु गराउनु दण्डनिय हो भन्ने तर्फ जनचेतनाका कमीका साथ बालविवाह रोकथामका लागि संवेदनशिल हुन नसकेको प्रष्ट हन्छ । बालविवाह सम्बन्धि कानूनको कायान्वयनको अवस्था अत्यन्त दुःखलाग्दो छ । बालविवाह हुँदा हरेक दृष्टिले नकारात्मक असर महिलालाइनै परिरहेको छ र पर्छ ।

रोजगारीमा रहेको विभेदपूर्ण व्यवस्था ः महिला भएकै कारण नेपालका केही राष्ट्रिय कानूनले भेदभावपुर्ण ब्यवस्था कायम राखेका छन् । जस्तैः सैनिक सेवा नियमावली २०६९ ले खुल्ला प्रतियागिताद्वारा पूर्ति हुन नेपाली सेनामा भर्ना हुन अविवाहित हनु पर्नुे व्यवस्था विभेदकारी रहेको छ ।

प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारमा रहेका विभदपुर्ण कानूनी व्यवस्थाहरु ः नेपालका राष्ट्रिय कानूनमा सुत्केरी विदा सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता नरहेका र दोश्रो सन्तान पछि सुत्केरी विदा र शिशु स्याहार भत्ता कटौती गरी तेश्रो सन्तान जन्माउने पत्येक महिला विरुद्ध प्रत्यक्ष भेदभाव रहेका छ । कुनै सेवाका ऐन, नियमावलीहरु सशोधन गरि ९८ दिन सुत्केरी विदा पाउने ग्यारेन्टी गरेको भएता पनि कतिपय ऐन नियमावलीहरुमा अझै पनि अत्यन्त न्यून सुत्केरी बिदाको व्यवस्था रहेका छ ।

अदालती कायविधिमा रहेको भेदभावपुर्ण व्यवस्था ः हालसम्म पनि अदालती कायविधि सम्बन्धि ब्यवस्था भएका कानूनमा बाबु बाजे पतिको नामबाट पहिचान गराउने व्यवस्था कायमै रहेका छन । अदालती कायविधि अगाडि बढाउन व्यक्तिगत विवरण खुलाउदा बाब, बाजे वा पतिका नाममात्र लेखिने तर आमा, बज्यै, पत्नीका नाम नराखिने गरि कानूनमा भएको व्यवस्था भेदभावपुण छ । जस्तै उच्च अदालत नियमावली, श्रम अदालत नियमावली आदि ।

लैगिक पूर्वाग्रही शब्दावली ः नेपालको संबिधान र कानूनमा अझै पनि लैङ्गिक पूर्वाग्रही शब्दावलीहरु रहेका छन् । सार्वजनिक पद तथा सम्मान जनाउनका लागि पुरुषवाचक शब्द नै प्रयोग भैरहेका छन् । (राष्टपति, सभापति, जेठा, बुढा, कन्यादान, कूलपति, पधान सेनापति, बाहिनीपति आदि) जस्ता लैङ्गिक पुर्वाग्रही शब्दावली यथावत रुपमा सविधान र कानूनमा रहिरहेका छन । यी शब्दहरुले सारभुत असर नपारे पनि पुर्वाग्रही र होच्याउने अनुभति भने महिलाहरुको भनाई रहने गरेको छ ।

नेपालका जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनसार कुल जनसख्याका ५१.५० प्रतिशत महिला र परुष ४८.५० प्रतिशत रहेको छ । सामाजिक सास्कतिक भौगोलिक विविधताले भरिपुर्ण भएको नेपालमा महिलालाइ लिङ्ग, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्थाका आधारमा केहि मात्रामा लैंगिक असमानता सम्बन्धि कानूनी ब्यवस्था रहेको देखिन्छ । अझै पनि महिलाहरु राजनितिक, आथिक, सामाजिक आधारमा आफुलाई बिभेद गरिएको बताउने गरेका छन् । जातजातिका आधाारमा, दलित महिला, आदिवासी जनजाति महिला, मधेशी महिला, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका महिला, एकल महिला, गामिण महिलाहरु अझै पनि विभेद कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । बास्तवमा भन्ने हो भने उल्लेखित कतिपय बिभेदहरु कानूनी रुपमा नभएर हाम्रा परम्परागत मुल्य मान्यता र रुढीबाची सोचका आधारमा भएको पाईन्छ । महिला पछाडी पारिनुमा असन्तुलित शक्ति सरचना एवम पितृसत्तात्मक सामाजिक सरचना पनि उक्तिकै जिम्मेवार रहेको छ।

 

 

merokhabarsathi

Read Previous

धरौटीमा छुट्नुको अर्थ के हो?

Read Next

चितवनमा डेंगो संगै र स्क्रपटाइफसका विरामी, १३५६ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा ४०१ जनामा सङ्क्रमण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *