Breaking News :

प्रदेश नं ३ को कृषिमा दुई अर्ब भित्र्याउने सहमति,चितवनमा पनि सहायक कृषि बजार स्थापना हुने

प्रदेश नं ३ सरकार र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबीच प्रशोधन सुविधासहितको आधुनिक कृषि बजार परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी सहमति भएको छ । परियोजना अवधिभर झण्डै दुई अर्ब लगानी हुने परियोजनामा गैरआवासीय नेपालीले निवृत्त समय बिताउन मिल्ने गरी काम गरिने गैरआवासीय नेपाली सङ्घका कृषि प्रवद्र्धन समितिका प्रमुख युवराज गुरुङले जानकारी दिए ।

‘मुना’ नाम दिइएको आधुनिक कृषि बजार परियोजनाले किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई उचित मूल्यमा सङ्कलन गरी प्रशोधन र बजारीकरणको व्यवस्था तथा उत्पादनपश्चातको नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै बजारले मूल्य शृङ्खलामार्फत गुणस्तर कायम गर्नेछ भने कृषि व्यापार केन्द्र स्थापित गर्नेछ ।

भविष्यका किसानका प्रारुप तयार गर्न, भौगोलिक परिचय दिने उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्न, संसारभर प्रचलनमा आएका प्रणालीलाई लागू गर्न, आप्mनै ब्राण्ड स्थापित गर्न, सङ्कलन र बजारीकरणको आप्mनै प्रणाली अवधारणामार्फत सफा, स्तरीय र सुरक्षित खाद्यवस्तुको बिक्रीवितरण गरी समग्रमा कृषि उत्पादनलाई क्रमिकरूपमा प्राङ्गारिकतर्फ उन्मुख गराउँदै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न एवं कृषिलाई जनस्वास्थ्यमुखी र आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक कृषि बजारको भूमिका रहने गैरआवासीय नेपाली सङ्घले जनाएको छ ।

सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ तथा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता गराई सात सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरिनेछ । जसले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ भने आवश्यक कार्यविधि र कम्पनी निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नेछ ।

त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली सङ्घले विश्वका सदस्यलाई आह्वान गरी सामूहिक पूँजी लगानी गरी सीप, दक्षता र अनुभवलाई समेत उपयोग गर्दै आधुनिक कृषि प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सफल भएका कृषि अभ्यासलाई मुलुकमा भित्र्याउने छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार तयार हुने परियोजनामा परियोजनालाई सङ्कलन, प्रशोधन र बिक्री केन्द्रहरुलाई चाहिने जग्गा प्रदेश सरकारले भाडामा उपलब्ध गराउने छ ।

त्यस्तै ती केन्द्रहरुका लागि आवश्यक बाटो, बिजुली, पानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले सघाउने छ । परियोजनाको बीमा, कृषि ऋण आदिमा पनि प्रदेश सरकारले सघाउने छ । त्यस्तै सम्झौताअनुसार मुख्य प्रशोधन केन्द्रसहितको आधुनिक कृषि बजार काठमाडौँ उपत्यकामा र हेटौँडा, चितवन, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप र काभ्रेमा सहायक कृषि बजार स्थापना हुनेछ भने कृषि उपज उत्पादन हुने जिल्लाका उत्पादन क्षेत्र आसपास सङ्कलन केन्द्र स्थापना हुनेछ ।रासस

merokhabarsathi

Read Previous

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मृत गैँडामध्ये १९ को हाडखोर मात्रै भेटियो

Read Next

प्रधानमन्त्री ओली द्वारा सम्पदा क्षेत्रको अवलोकन,२० महिना भित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गरिसक्ने दावी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *