Breaking News :

सर्वोच्चको आदेशले माडीवासी आक्रोशित

जीवन रानाभाट

चितवन, फागुन ४। सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हुलाकी राजमार्ग नबनाउन आदेश दिएसँगै माडीबासी आक्रोशित भएका छन् ।

न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न परमादेश जारी गरेको हो । हुलाकी राजमार्गको ठोरी–माडी– भरतपुर सडकले निकुञ्ज अतिक्रमण हुने भएकाले रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामकृष्ण शिम्खडासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो । निकुञ्जबाट सडक बनाउनु सम्पदाको अतिक्रमण मात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत हुने सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवम् वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा पार्ने प्रतिकुल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपालीको संवैधानिक एवम् कानूनी दायित्व हुने देखिने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला जारी गरेपछि मााडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालसहित माडीका अगुवाहरुले आक्रोश पोखेका छन् । माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकालले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मर्यादा विपरित काम गरेको जानकारी दिँदै न्यायाधीशले यथार्थ कुरा बुझ्न नसकेको बताए । मुद्दा हाल्ने र आदेश दिने दुवै पक्षबाट वस्तुस्थितिबारे राम्रो अध्ययन हुन नसकेको मेयर ढकालको आरोप छ । माडीका जनताको चाहाना प्रतिकुल हुने गरी, सडक निर्माणका लागि पूरा भएका कार्य प्रगतिको राम्रो अध्ययन नै नगरी फैसला आएको भन्दै मेयर ढकालले आपत्ति जनाए ।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले आकाशे पुल बनाउने घोषणा गरेका थिए तर निकुञ्ज भित्रको बाटो नै बनाउन सर्वोच्चले रोक्यो अब के पुलको सपना सपना नै हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले आकाशे पुल बन्नु पर्नेमा आफ्नो पनि धारणा रहेको भन्दै ढकालले आउदो आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु हुनेमा आफू ढुक्क भएको बताए । निकुञ्जको ऐन संशोधनसँगै आफूहरुको माग पूरा हुनेमा विश्वस्त भएको भन्दै उनले ४० हजार जनसंख्या भएको माडीलाई सरकारले उपेक्षा गर्न नहुने बताए । आफ्नो अनशनको कुरा स्मरण गर्दै ढकालले अहिले केही समयको लागि मात्र स्थगित गरेको तर आफूहरुको माग पूरा नभए अनसन बस्ने चेतावनी दिए । आफ्नो साथमा सम्पूर्ण माडीबासी रहेको भन्दै उनले माडीबासीले जहिले अनशन बस भन्छन् त्यही दिनदेखि आफू बस्न तयार रहेको बताए ।

यस्तै माडीका समाजसेवी तथा युवा नेता ओमनाथ पाण्डेले निकुञ्जभित्र हुलाकी मार्ग निर्माणका लागि ईआईए ( वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) को काम सकेर ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढेकाले आदेशको अर्थ नरहेको बताए । ‘वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने मान्यतामा आदेश आएको रहेछ, जबकी ईआईए भएर त्यसले सडक बनाउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ’ पाण्डेले भने, ‘यो आदेशको अर्थ छैन ।’ माडीकै अर्का युवा नेता विकास भुसालले राज्यको यस्तै रबैया भइराखे माडीबासी बन्चरो लिएर निकुञ्जको रुख काट्न पनि जान सक्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘माडीको विकासमा सधै सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको छ यसको चाडो भन्दा चाडो समाधान गर्नुपर्छ ।’ माडीका अर्का युवा नेता सन्तोष पनेरुले माडिवासीले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । पनेरूले अमेरिका जस्ता विकसित देशमा समेत विश्व सम्पदा सूचीमा परेका निकुञ्ज भित्र सडक बनाएका उदाहरण पेस गर्दै सर्वाेच्चले माडीको विकास रोक्ने उद्देश्यले आदेश जारी गरेकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो कोही जनप्रतिनिधिलाई गाली गर्ने समय पनि नभएको भन्दै उनले एक पटक माडीबासी उठेर यो अभियानमा लाग्न आग्रह गरे ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सबै जनप्रतिनिधिलाई साथमा लिएर अदालतको कथित आदेश र राज्य संरचनाहरुमा रहेको विभेदकारी कानुनी जालोहरुलाई कुटनीतिक, राजनीतिक र भौतिक संघर्षको बलमा तोड्न उनले आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेस माडीका पुराना नेता शोभाखर चापागाईँले सर्वोच्चको फैसला माडीवासी जनताको निम्ति दुःखदायी रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यहाँका ९ वटा पुल शिलान्यासमा यस्तै अवरोध भइरहेको छ, अहिले आएर अदालतको आदेश पनि हामी माडीवासीलाई झन पीडा थप्ने गरी आयो, चापागाईले भने, ‘माडीका ४० हजार जनतालाई के उठीबास लाउन खोजिएको हो र ?’ निुकञ्ज ऐन–२०२९ लाई दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले यथासीघ्र जनताको पक्षमा हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने चापागाईले बताए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माडीका नेता श्याम विष्टले अदालतको आदेशको नाममा विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएमा माडीबासी जनता आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको बताए ।

सर्वोच्चको आदेशले माडीबासी जनतालाई आक्रोशित र निराश बनाएको विष्टले बताए । माडीका जनता आफू पीडित भएर निकुञ्ज जोगाउने काममा लाग्न नसक्ने उनको भनाइ छ । निकुञ्जको संरक्षणको नाममा जनतालाई विकासबाट बञ्चित गराउने काम स्वीकार्य छैन, विष्टले भने । उनले भने, ‘निकुञ्ज र सरकारको व्यवहारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कतै माडीबासीका लागि अबिसाप त बन्दै छैन ।’ निकुञ्ज संरक्षण सम्बन्धी–२०२९ सालको ऐनलाई समयानुकल संशोधन गर्ने दिशामा काम अघि बढिरहेको सन्दर्भमा अदालतबाट आएको आदेशले आममाडीवासी निराश बनेको उनले बताए । माडी नगरपालिका सदरमुकाम भरतपुरबाट ४० किलोमीटर दक्षिण, पश्चिममा पर्दछ । चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको करिब १२ किलोमिटर जंगल छिचोलेर माडी उपत्यका पुग्न सकिन्छ ।

merokhabarsathi

Read Previous

नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डमा भासिएको सडकको भौर्गर्भिक अध्ययन शुरु

Read Next

माडीको शनि मन्दिरमा १०८ शिबलिङ्गको शिबरात्रिमा उद्घाटन गरिने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *